एक चौंकाने वाले कानूनी फैसले में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ्स को अदालत से मंजूरी मिल गई है। 10 जून को अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला सुनाया कि ये टैरिफ्स लागू रहेंगे, यह कहते हुए कि ये राष्ट्रपति को उनकी एक प्रमुख आर्थिक नीति को बनाए रखने की अनुमति देते हैं। फिलहाल, ट्रंप के टैरिफ्स बने रहेंगे।

अमेरिकी अपीलीय अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए ट्रंप के टैरिफ्स की अस्थायी स्वीकृति को बढ़ा दिया। यह निर्णय उस कानूनी चुनौती के बाद आया जो व्हाइट हाउस ने दी थी, जब एक संघीय ट्रेड कोर्ट ने पहले इन टैरिफ्स पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने यह तर्क दिया कि चल रही ट्रेड बातचीत को लेकर चिंता, ट्रंप के टैरिफ्स से संभावित आर्थिक नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण है।

इससे पहले, अपीलीय अदालत ने ट्रेड कोर्ट के उस निर्णय की समीक्षा की थी जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने प्रमुख अमेरिकी ट्रेड पार्टनर्स पर और सख्त टैरिफ लगाने की धमकी देकर अपने अधिकारों की सीमा लांघी थी।

यह फैसला विशेष रूप से ट्रंप के "लिबरेशन डे" टैरिफ्स और उनकी आपातकालीन शक्तियों के तहत लागू किए गए अन्य शुल्कों पर लागू होता है। यह ट्रंप द्वारा स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर लगाए गए अलग टैरिफ्स को प्रभावित नहीं करता।

पहले, मई के अंत में संघीय ट्रेड कोर्ट ने कुछ छोटे व्यापारों द्वारा दायर मुकदमे के बाद ट्रंप के टैरिफ्स पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इन व्यापारों ने तर्क दिया था कि राष्ट्रपति के पास आर्थिक आपातकाल घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे और ये टैरिफ्स उनके कारोबार को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके परिणामस्वरूप यह नया निर्णय आया।